भोपाल। सरकार द्वारा विभागों को दी जाने वाली राशि को अफसर अब मनमाने तरीके से खर्च नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा विभागों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। दरअसल उनका लक्ष्य रहता है कि बजट को हर हाल में वित्त वर्ष के अंदर खर्च कर दिया जाए। इसके लिए अफसर ऐसे तरीके खोज लेते हैं , जिनकी जरुरत ही नहीं होती है। ऐसी ही फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने यह कदम उठाया है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर के लक्ष्य को पाने के लिए अलग-अलग अवधि के प्लान तैयार किए हैं। इनमें शार्ट टर्म, मिडिल टर्म और लांग टर्म के हिसाब से लक्ष्यों को हासिल करना है। चालू वित्त वर्ष की समाप्ती में अब तीन माह का समय रह गया है लिहाजा विभागों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए शार्ट टर्म एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। जिससे की उन लक्ष्यों को हर हाल में 31 मार्च से पहले हासिल किया जा सके। इसी तरह से एक्शन प्लान का दूसरा चरण अगले साल में एक अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा।
जिससे की तय सीमा में लक्ष्य को पाया जा सके। आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप के हिसाब से तय किए गए लक्ष्यों को हासिल होने पर सरकार इसे सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल कर इसे चुनावी बड़ा हथियार बनाऐगी। यही वजह है कि सरकार की मंशा है कि इसके परिणाम विस चुनाव से पहले दिखना शुरू हो जाए।
नोडल अधिकारी का होगा जिम्मा
राज्य सरकार आत्मनिर्भर मप्र के कामों पर अलग से तैयार किए गए वेब पोर्टल से नजर रखेगी। इसमें विभागों द्वारा प्रोग्रेस रिपोर्ट फीड करनी होगी। यह जानकारी अनिवार्य रूप से हर पखवाड़े दर्ज करनी होगी। फिलहाल यह वेबपोर्टल तैयार हो चुका है और उसकी टेस्टिंग जारी है। खास बात यह है कि विभागों को रोडमैप की प्रोग्रेस को आॅनलाइन फीड करने के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिससे कि उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके।
-From-अनिरुद्ध सोनोने/बिच्छू डॉट कॉम
